पीडब्ल्यूएस शिक्षालय तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का राष्ट्रीय अधिवेशन प्रयागराज में संपन्न प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन उत्तर प्रदेश राज्य के तीर्थराज प्रयागराज में मां गंगा-यमुना-सरस्वती के पावन त्रिवेणी संगम पर चल रहे माघ मेला के दौरान भईया जी का दाल-भात परिवार शिविर में संपन्न हुआ इस अवसर पर 1 ईंट 1 रुपए के जन सहयोग से परम शक्ति धाम, गोरसरा शुक्ल, अयोध्या में निर्माणाधीन पीडब्ल्यूएस शिक्षालय का निर्माण अगले 15 महीने में पूरा करके उसके सफलतापूर्वक संचालन तथा मानवाधिकार संरक्षण, भ्रष्टाचारमुक्त भारत अभियान व सामाजिक सेवा कार्य में तेजी लाने के साथ कार्य करने का संकल्प व्यक्त किया गया तथा 121 विशिष्ट समाजसेवियों को सम्मानित किया गया। जानकारी के अनुसार प्रयागराज में माघ मेला के दौरान भईया जी का दाल-भात परिवार शिविर में संपन्न राष्ट्रीय अधिवेशन में 1 ईंट 1 रुपए से निर्माणाधीन पीडब्ल्यूएस शिक्षालय का निर्माण अगले 15 महीने में संपन्न करके उसके सफलतापूर्वक संचालन तथा मानवाधिकार संरक्षण, भ्रष्टाचारमुक्त अभियान व सामाजिक सेवा कार्य में तेजी लाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर के पाण्डेय एडवोकेट, मां काली के अनन्य साधक व भईया जी दाल भात परिवार के संस्थापक पंडित गुड्डू मिश्रा व वरिष्ठ समाजसेवी रविराज द्वारा विद्वान आचार्यगणों के उपस्थिति में दीप प्रज्वल करके मंगलाचार के साथ शुरू किया गया। इस अवसर पर संगठन व समाज में कार्य कर रहे विशेष 121 विशिष्ट समाजसेवियों को राष्ट्रीय मानवाधिकार गौरव रत्न सम्मान देकर सम्मानित किया गया तथा पीडब्ल्यूएस शिक्षालय परिवार के तरफ से 9 अत्यंत विशिष्ट समाजसेवियों को पीडब्ल्यूएस परम रत्न सम्मान देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर के पाण्डेय एडवोकेट ने बताया कि 1 ईंट 1 रुपए के जन सहयोग से निर्माणाधीन पीडब्ल्यूएस शिक्षालय व्यवस्था पूर्णतया लोकतांत्रिक व्यवस्था व्यवस्था पर आधारित है जिसका मुख्य उद्देश्य जनता के सहयोग से जनता के लिए जनता का कार्य की कार्य योजना के अंतर्गत एक ऐसे शिक्षालय परिसर का निर्माण करना है जहां से शैक्षिक महाक्रांति, आम जनमानस के बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ समाज के सभी निर्धन बेसहारा बच्चों को पूर्णतया निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराते हुए समाज में शत प्रतिशत साक्षरता के साथ अपने राष्ट्र भारतवर्ष को एक शिक्षित, विकसित व आत्मनिर्भर विश्वगुरु राष्ट्र बनाना है। इस अवसर पर आर के पाण्डेय एडवोकेट, पण्डित गुड्डू मिश्र, मनीषा पाण्डेय, सूर्या धैर्य स्नेहा पटेल,शत्रुघ्न परित, सुरेंद्र मक्कड़, ममता अहिरवार मक्कड़, अनिल कुमार तिवारी, पवन कुमार गुप्ता, अनिल कुमार सिंह, भुवनेश्वर,ट्रैफिक इंस्पेक्टर पवन कुमार पाण्डेय, बाल कल्याण समिति सदस्य सुषमा शुक्ला, डॉक्टर रश्मि शुक्ला, ज्ञानेश्वर कुमार शर्मा, विजय कुमार शर्मा, रवि शंकर यादव, प्रकाश शर्मा, निसार अहमद, क्याम उद्दीन, छाया त्रिपाठी, उमा सिंह, माया गुप्ता, वंदना पाठक, साधना चतुर्वेदी,विकास तिवारी, नरेंद्र सिंह राठोर, शंभू सिंह जोधा, आशा कंवर जोधा,
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*उठो..लाल.. आब..आँखे..खोलो..अगर सरकारी विभागों के खिलाफ खबर हजम नही हो तो मीडिया को खण्डन छापने का बोलो।* *रतलाम ब्यूरो रिपोर्ट इमरान खान* रतलाम समाज की आँखे माने जाने वाला मीडिया अब जिम्मेदारों की आँखों की किरकिरी बनते जा रहे है। घोटाले, घपले, लापरवाहियां, खामियां,लेटलतीफी,मनमानी, रिश्वतखौरी आदि हर तरफ पसरी हुई है, मगर जिम्मेदार इन सभी बुराईयों को मौन स्वीकृति देकर या इन्हे अनदेखा कर इनके कारनामों की परते खोलने वालों पर लगाम कसने की तैयारी कर रहे है। बीते दिनों एक फतवा जारी हुआ है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक विभाग प्रमुख हर दिन सुबह अखबार पढ़ेगा, पोर्टल आदि खोलेगा और अपने या अपने विभाग से संबधित खबर को पढ़ेगा,देखेगा । अगर खबर सही है तो खबर में बताई गई बुराईयों को दूर करने का त्वरित प्रयास करेगा और अगर खबर विभाग प्रमुख को हजम नही होती है, तो इनकी जिम्मेदारी रहेगी कि वह खबर का खण्डन हर हाल में मीडिया वाले के माध्यम से उसी दिन कराए। अरे….खंडनबाजों…. अगर विभाग प्रमुख और अमला….इतना सजग और सेवाभावी होता तो जनसुनवाई जैसे कार्यक्रमों में 100-100 शिकायती आवेदन हर मंगलवार को नही पहुचते। जनता अपनी परेशानियों से लोहा लेते लेते आंदोलन और चक्काजाम आदि करने को मजबूर नही होती। लोग सूचना का अधिकार की तहत जानकारी लेने के लिए सालों से भटक रहे है और जिला पंचायत जैसे विभाग के अफसर उन्हे कार्यालय बुलाकर निपटाने की तैयारियों को अंजाम देने में लगे है। खंडन परम्परा को हवा देकर इसे स्थापित करने के अखबारों को अधकचरे और समय बैसमय समाचार देने वाले एक विभाग को भी पांबद किया गया है। इस विभाग के जिम्मेदार भी अखबार की कतरन संबधित विभाग के प्रमुख को भेज कर समाचारों में खंडन की संभावना खोजने का प्रयास करेगे। इधर मीडिया भी इतना फ्री नही बैठा है कि कुछ भी छापता छूपता रहे। अखबारों का तो 1 कालम 10 सेंटीमीटर हिस्सा ही लगभग 1 से 3 हजार तक बैठ रहा है। इस हिसाब से अगर सरकारी समाचार को छापकर विभागों को भुगतान के बिल भेजे जाएंगे? तो खर्च का हिसाब हर माह लाखों में बैठेगा। अब इधर अगर कोई जनता की आवाज, परेशानी, उसका शिकायती पत्र आदि मीडिया के माध्यम से उजागर करता है तो उसमें सुधार के प्रयास किए जाना चाहिए। इस तरह के फरमान से उन विभाग वालों की बल्ले बल्ले हो गई है, जो नामचीन और आदतन लापरवाह भ्रष्ट आचरण आदि की लिस्ट में शामिल है। राजस्व, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, लोक निर्माण, जल निगम, सडक़ परिवहन आदि विभागों के कारनामों और कार्यप्रणाली को को बीते दिनों दिशा समिति की बैठक में सांसद,विधायकों सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने उजागर बता दिया है कि जिले का विकास किस… अगति की और अग्रसर होता जा रहा है। कई विभागों की फाईले विगत माह से इधर से उधर गोते खा रही है, पहले नीचे वाले अफसर से अवलोकन कराओं और उसके बाद बड़े साहब की स्वीकृति लेने आओं। बहरहाल, अब समय आ गया है कि फरमान जारी करने वालों के दरबार में भांड मिरासियों की तरह इनका गुणगान करो। अगर इनके गायन के अनुसार सुर नही लगाया तो फजीहत हो सकती है। फिलहाल इस फरमान का पालन कौन-कौन, कब-कब करता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा, फिलहाल… विभाग प्रमुख अपने विभागों की खबरे पढक़र खंडन-फंडन तैयार करने की तैयारियों का मसौदा तैयार कर रहे है या करवा रहे है।
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