छत्तीसगढ़ की जनता के लिए राहत की खबर है। सरकार फिर से आम लोगों को बिजली बिल में राहत देने की तैयारी कर रही है। अब 100 यूनिट की जगह 200 यूनिट तक “हाफ बिजली बिल योजना” लागू करने की प्लानिंग चल रही है। इससे करीब 14 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को सीधी राहत मिल सकती है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने योजना को लेकर संकेत दिए हैं। बिजली विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर CM सचिवालय भेज दिया है। जैसे ही फाइल को मंजूरी मिलेगी, योजना को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर से प्रदेश में फिर से राहत का यह नया अध्याय शुरू हो सकता है

4 महीने पहले, 1 अगस्त 2025 को, सरकार ने योजना में बड़ा बदलाव किया था। भूपेश सरकार के समय 400 यूनिट तक हाफ बिल की सुविधा दी गई थी, जिसे घटाकर सिर्फ 100 यूनिट कर दिया गया। नतीजतन, लाखों परिवारों के बिल लगभग दोगुने हो गए थे।

उदाहरण से समझिए:

अगर कोई परिवार हर महीने 200 यूनिट बिजली खर्च करता है, तो उसका औसत बिल 840 से 870 रुपए तक आता है। पहले 100 यूनिट का रेट ₹4.10 और अगले 100 यूनिट का ₹4.20 प्रति यूनिट था।

अब सरकार 200 यूनिट तक हाफ बिल लागू करेगी, यानी पहले 100 यूनिट का बिल ₹410 की जगह ₹205 से ₹225 और 200 यूनिट पर कुल बिल ₹420 से ₹435 तक रहेगा। यानी 1250 रुपए की जगह अब सिर्फ ₹800–₹850 तक का बिल आएगा।

जानिए, क्या है हाफ बिजली बिल योजना:

यह योजना 1 मार्च 2019 को शुरू हुई थी, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत दी जा सके। इसके तहत 400 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वालों को सिर्फ आधा बिल देना पड़ता था। अगर खपत 400 यूनिट से अधिक भी होती थी, तो पहले 400 यूनिट पर ही हाफ बिल का फायदा मिलता था।

नई योजना से जनता को तो राहत मिलेगी, लेकिन सरकार पर सैकड़ों करोड़ रुपए की सब्सिडी का अतिरिक्त भार बढ़ेगा। हालांकि, जानकारों का मानना है कि इससे गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और बिल भुगतान में भी सुधार आएगा।

इस फैसले के पीछे एक बड़ी वजह जनता का विरोध भी रहा। जब यूनिट घटाकर 100 की गई थी, तो कई जिलों में उपभोक्ताओं ने बढ़े हुए बिलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए थे। छोटे परिवारों और ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं पर इसका असर साफ देखा गया।

अब सरकार ने जनता की आवाज सुनी है। सीमित खपत वाले उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए 100 यूनिट से बढ़ाकर 200 यूनिट तक हाफ बिल की तैयारी की जा रही है।

अब क्या बदलने जा रहा है?

• 400 यूनिट तक आधा बिजली बिल देने की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया।

• 200 यूनिट तक ही इस योजना का फायदा मिलेगा।

• अब बिजली बिल में छूट कम मिलेगी, दायरा भी घटा दिया गया।

नई व्यवस्था में क्या है?