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छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा आईएएस और राज्य प्रशासनिक अधिकारियों के किए गए धुआंधार स्थानांतरण पर नासिक जिला संगठन से लेकर प्रदेश संगठन और यहां तक कुछ मंत्री भी नाराज थे कि उन्हें पूछा ही नहीं गया शायद इसी को ध्यान में रखते हुए गृह विभाग आने वाले समय में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डीएसपी नगर निरीक्षक और सब इंस्पेक्टर के स्थानांतरण जो 15 फरवरी तक होने हैं उसमें संगठन से लेकर मंत्रियों से भी सलाह ली गई है गृह विभाग के विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सूची लगभग बनकर तैयार है और स्थानांतरण में ऐसे नाम का समावेश किया गया है जिन्हें प्रताड़ना के रूप में पिछली कांग्रेस सरकार ने मैदानी क्षेत्र से आदिवासी क्षेत्रों खासकर बस्तर संभाग सरगुजा संभाग में स्थानांतरण किया गया और उनके 3 साल पूरे हो चुके हैं ऐसे लोगों को मैदानी इलाके में वापस लाने के लिए कानून व्यवस्था की दृष्टि से सूची में महत्व दिया गया है….
सूची में इस बात का भी विशेष ध्यान रखा गया है कि छत्तीसगढ़ भाजपा संगठन के द्वारा और जिला संगठन के द्वारा विभिन्न पुलिस अधिकारियों पर जो गंभीर आरोप लगाए गए थे और आरोप पत्र भी तैयार करके गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को सौंप गए थे ऐसे नाम पर भी गंभीरता से विचार किया गया है और उन्हें हटाया जाएगा अब सभी जिला से लेकर प्रदेश पदाधिकारी को स्थानांतरण सूची का इंतजार है केंद्रीय चुनाव आयोग ने 15 फरवरी तक स्थानांतरण करने की अनुमति दी है
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