रिपोर्टर -प्रकाश चंद मिश्रा
वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज विदिशा
*एडिप योजनांतर्गत दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण परीक्षण हेतु शिविर शुक्रवार को*
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भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को उज्जैन द्वारा भारत सरकार की एडिप योजनांतगर्त विदिशा जिले के पात्र दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण परीक्षण के लिए आज 28 जून 2024 की प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र विदिशा में शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
ऐसे पात्र दिव्यांगजन परीक्षण शिविर में निम्न दस्तावेज जैसे- फोटो, आधारकार्ड, दिव्यांग प्रमाण पत्र (यूडीआईडी कार्ड), समग्र आईडी, बीपीएल राशनकार्ड या आय प्रमाण पत्र तहसीलदार, सरपंच या वार्ड मेम्बर से जारी साथ लाना अनिवार्य है। अतः कृपया भारत सरकार की एडिप योजना अंतर्गत ऐसे दिव्यांगजन जिन्हे वैशाखी, व्हीलचेयर, ट्रायसाईकिल, मोटराईज्ड ट्रायसाईकिल इत्यादि सहायक उपकरण की आवश्यकता हो चिन्हांकन परीक्षण शिविर में उपस्थित होने हेतु अवगत कराना सुनिश्चित करें। जनसुनवाई, सीएम हेल्पलाईन, जनपद पंचायत, नगरीय निकाय एवं जनप्रतिनिधियों की मांग अनुसार 121 दिव्यांगजनों हितग्राहियों की सूची तैयार की गई है। इसके अतिरिक्त ऐसे दिव्यांगजन जिन्हें सहायक उपकरण की आवश्यकता हो तथा पिछले पांच वर्षो में लाभ ना मिला हो परीक्षण शिविर में उपस्थित हेतु सूचित करें।
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*उठो..लाल.. आब..आँखे..खोलो..अगर सरकारी विभागों के खिलाफ खबर हजम नही हो तो मीडिया को खण्डन छापने का बोलो।* *रतलाम ब्यूरो रिपोर्ट इमरान खान* रतलाम समाज की आँखे माने जाने वाला मीडिया अब जिम्मेदारों की आँखों की किरकिरी बनते जा रहे है। घोटाले, घपले, लापरवाहियां, खामियां,लेटलतीफी,मनमानी, रिश्वतखौरी आदि हर तरफ पसरी हुई है, मगर जिम्मेदार इन सभी बुराईयों को मौन स्वीकृति देकर या इन्हे अनदेखा कर इनके कारनामों की परते खोलने वालों पर लगाम कसने की तैयारी कर रहे है। बीते दिनों एक फतवा जारी हुआ है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक विभाग प्रमुख हर दिन सुबह अखबार पढ़ेगा, पोर्टल आदि खोलेगा और अपने या अपने विभाग से संबधित खबर को पढ़ेगा,देखेगा । अगर खबर सही है तो खबर में बताई गई बुराईयों को दूर करने का त्वरित प्रयास करेगा और अगर खबर विभाग प्रमुख को हजम नही होती है, तो इनकी जिम्मेदारी रहेगी कि वह खबर का खण्डन हर हाल में मीडिया वाले के माध्यम से उसी दिन कराए। अरे….खंडनबाजों…. अगर विभाग प्रमुख और अमला….इतना सजग और सेवाभावी होता तो जनसुनवाई जैसे कार्यक्रमों में 100-100 शिकायती आवेदन हर मंगलवार को नही पहुचते। जनता अपनी परेशानियों से लोहा लेते लेते आंदोलन और चक्काजाम आदि करने को मजबूर नही होती। लोग सूचना का अधिकार की तहत जानकारी लेने के लिए सालों से भटक रहे है और जिला पंचायत जैसे विभाग के अफसर उन्हे कार्यालय बुलाकर निपटाने की तैयारियों को अंजाम देने में लगे है। खंडन परम्परा को हवा देकर इसे स्थापित करने के अखबारों को अधकचरे और समय बैसमय समाचार देने वाले एक विभाग को भी पांबद किया गया है। इस विभाग के जिम्मेदार भी अखबार की कतरन संबधित विभाग के प्रमुख को भेज कर समाचारों में खंडन की संभावना खोजने का प्रयास करेगे। इधर मीडिया भी इतना फ्री नही बैठा है कि कुछ भी छापता छूपता रहे। अखबारों का तो 1 कालम 10 सेंटीमीटर हिस्सा ही लगभग 1 से 3 हजार तक बैठ रहा है। इस हिसाब से अगर सरकारी समाचार को छापकर विभागों को भुगतान के बिल भेजे जाएंगे? तो खर्च का हिसाब हर माह लाखों में बैठेगा। अब इधर अगर कोई जनता की आवाज, परेशानी, उसका शिकायती पत्र आदि मीडिया के माध्यम से उजागर करता है तो उसमें सुधार के प्रयास किए जाना चाहिए। इस तरह के फरमान से उन विभाग वालों की बल्ले बल्ले हो गई है, जो नामचीन और आदतन लापरवाह भ्रष्ट आचरण आदि की लिस्ट में शामिल है। राजस्व, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, लोक निर्माण, जल निगम, सडक़ परिवहन आदि विभागों के कारनामों और कार्यप्रणाली को को बीते दिनों दिशा समिति की बैठक में सांसद,विधायकों सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने उजागर बता दिया है कि जिले का विकास किस… अगति की और अग्रसर होता जा रहा है। कई विभागों की फाईले विगत माह से इधर से उधर गोते खा रही है, पहले नीचे वाले अफसर से अवलोकन कराओं और उसके बाद बड़े साहब की स्वीकृति लेने आओं। बहरहाल, अब समय आ गया है कि फरमान जारी करने वालों के दरबार में भांड मिरासियों की तरह इनका गुणगान करो। अगर इनके गायन के अनुसार सुर नही लगाया तो फजीहत हो सकती है। फिलहाल इस फरमान का पालन कौन-कौन, कब-कब करता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा, फिलहाल… विभाग प्रमुख अपने विभागों की खबरे पढक़र खंडन-फंडन तैयार करने की तैयारियों का मसौदा तैयार कर रहे है या करवा रहे है।
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