पुलिस थाना दत्तवास एवं डीएसटी टीम टोंक ने टोरडी में 52 लाख रुपये के 522 किलो ग्राम अवैध गांजे के पौधे जब्त किए
फसल की आड में मादक पदार्थ गा
निवाई । ( मानोज सोनी) दत्तवास थाना क्षेत्र स्थित टोरडी गाँव मे रविवार 7 अप्रेल को खेत मे फसल की आड में अवैध 522 किलो ग्राम गांजे के पौधे जब्त किये हैं एवं दो अभियुक्त को दत्तवास थाना पुलिस गिरफ्तार करके एक बड़ी सफलता हाथ लगी है जप्त गांजे के पौधे की अंतरराष्ट्रीय बाजार कीमत करीब 52 लाख रुपये है । आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मध्यनजर पुलिस मुख्यालय एवं रेंज स्तर पर अवैध मादक पदार्थों के विरूद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक टोंक टाइगर संजीव नैन के आदेशानुसार एवं अति. पुलिस अधीक्षक टोंक सरिता सिंह के निर्देशन में वृत्ताधिकारी निवाई सीओ मृत्युन्जय मिश्रा के निकटतम सुपरविजन में दत्तवास थानाधिकारी हेमन्त जनागल एवं जिला विशेष टीम टोंक प्रभारी उपनिरीक्षक हरिमन द्वारा गठित विशेष टीम जिसमे दत्तवास पुलिस थाना से सउनि रूपसिंह , हैड कांस्टेबल रधुवीर सिंह , कॉस्टेबल सुखराम , कॉस्टेबल देवनारायण , कॉस्टेबल प्रवीण , कॉस्टेबल दयाराम , कॉस्टेबल विजय , कॉस्टेबल रामअवतार , महिला कॉस्टेबल हंसा एवं डीएसटी टीम टोंक से हैड कांस्टेबल ईकबाल , कॉस्टेबल मंजूर , कॉस्टेबल जीतराम , कॉस्टेबल राकेश , कॉस्टेबल सावरा , कॉस्टेबल गंगालाल , कॉस्टेबल शिवपाल के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुये दिनांक 7 अप्रेल रविवार को ग्राम टोरडी में खेत में फसल की आड में अवैध गांजा की खेती करने वाले पप्पू कीर पुत्र पोखर जाति कीर (50) निवासी टोरडी पुलिस थाना दत्तवास तहसील निवाई जिला टोंक एवं भैरूलाल कीर पुत्र पाचूलाल जाति कीर (60) निवासी टोरडी पुलिस थाना दत्तवास तह. निवाई जिला टोंक को गिरफतार किया है फसल चारे व सॉफ की खेती की आड में मादक पदार्थ गांजा की अवैध खेती करने वाले मुल्जिम पप्पु कीर के खेत से गांजा के पौधों को जप्त किया गया, जिनका वजन 429 किलोग्राम एवं मुल्जिम भैरूलाल कीर के खेत से गांजा के पौधो का वजन 93 किलोग्राम हुआ । कुल 522 किलो ग्राम गांजे के पौधे जप्त करने में दत्तवास थाना पुलिस एवं डीएसटी टीम टोंक ने बड़ी सफलता प्राप्त की है। जिनकी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत करीब 52,00,000 रूपये है। मौके पर मादक पदार्थ गांजा की अवैध खेती करने वाले दो मुल्जिमगण पप्पु कीर तथा भैरूलाल कीर को गिरफतार करके । मुल्जिमगण के विरूद्ध प्रकरण सं 84/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान थानाधिकारी निवाई सदर सीआई जयमल सिंह द्वारा किया जा रहा है।
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*उठो..लाल.. आब..आँखे..खोलो..अगर सरकारी विभागों के खिलाफ खबर हजम नही हो तो मीडिया को खण्डन छापने का बोलो।* *रतलाम ब्यूरो रिपोर्ट इमरान खान* रतलाम समाज की आँखे माने जाने वाला मीडिया अब जिम्मेदारों की आँखों की किरकिरी बनते जा रहे है। घोटाले, घपले, लापरवाहियां, खामियां,लेटलतीफी,मनमानी, रिश्वतखौरी आदि हर तरफ पसरी हुई है, मगर जिम्मेदार इन सभी बुराईयों को मौन स्वीकृति देकर या इन्हे अनदेखा कर इनके कारनामों की परते खोलने वालों पर लगाम कसने की तैयारी कर रहे है। बीते दिनों एक फतवा जारी हुआ है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक विभाग प्रमुख हर दिन सुबह अखबार पढ़ेगा, पोर्टल आदि खोलेगा और अपने या अपने विभाग से संबधित खबर को पढ़ेगा,देखेगा । अगर खबर सही है तो खबर में बताई गई बुराईयों को दूर करने का त्वरित प्रयास करेगा और अगर खबर विभाग प्रमुख को हजम नही होती है, तो इनकी जिम्मेदारी रहेगी कि वह खबर का खण्डन हर हाल में मीडिया वाले के माध्यम से उसी दिन कराए। अरे….खंडनबाजों…. अगर विभाग प्रमुख और अमला….इतना सजग और सेवाभावी होता तो जनसुनवाई जैसे कार्यक्रमों में 100-100 शिकायती आवेदन हर मंगलवार को नही पहुचते। जनता अपनी परेशानियों से लोहा लेते लेते आंदोलन और चक्काजाम आदि करने को मजबूर नही होती। लोग सूचना का अधिकार की तहत जानकारी लेने के लिए सालों से भटक रहे है और जिला पंचायत जैसे विभाग के अफसर उन्हे कार्यालय बुलाकर निपटाने की तैयारियों को अंजाम देने में लगे है। खंडन परम्परा को हवा देकर इसे स्थापित करने के अखबारों को अधकचरे और समय बैसमय समाचार देने वाले एक विभाग को भी पांबद किया गया है। इस विभाग के जिम्मेदार भी अखबार की कतरन संबधित विभाग के प्रमुख को भेज कर समाचारों में खंडन की संभावना खोजने का प्रयास करेगे। इधर मीडिया भी इतना फ्री नही बैठा है कि कुछ भी छापता छूपता रहे। अखबारों का तो 1 कालम 10 सेंटीमीटर हिस्सा ही लगभग 1 से 3 हजार तक बैठ रहा है। इस हिसाब से अगर सरकारी समाचार को छापकर विभागों को भुगतान के बिल भेजे जाएंगे? तो खर्च का हिसाब हर माह लाखों में बैठेगा। अब इधर अगर कोई जनता की आवाज, परेशानी, उसका शिकायती पत्र आदि मीडिया के माध्यम से उजागर करता है तो उसमें सुधार के प्रयास किए जाना चाहिए। इस तरह के फरमान से उन विभाग वालों की बल्ले बल्ले हो गई है, जो नामचीन और आदतन लापरवाह भ्रष्ट आचरण आदि की लिस्ट में शामिल है। राजस्व, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, लोक निर्माण, जल निगम, सडक़ परिवहन आदि विभागों के कारनामों और कार्यप्रणाली को को बीते दिनों दिशा समिति की बैठक में सांसद,विधायकों सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने उजागर बता दिया है कि जिले का विकास किस… अगति की और अग्रसर होता जा रहा है। कई विभागों की फाईले विगत माह से इधर से उधर गोते खा रही है, पहले नीचे वाले अफसर से अवलोकन कराओं और उसके बाद बड़े साहब की स्वीकृति लेने आओं। बहरहाल, अब समय आ गया है कि फरमान जारी करने वालों के दरबार में भांड मिरासियों की तरह इनका गुणगान करो। अगर इनके गायन के अनुसार सुर नही लगाया तो फजीहत हो सकती है। फिलहाल इस फरमान का पालन कौन-कौन, कब-कब करता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा, फिलहाल… विभाग प्रमुख अपने विभागों की खबरे पढक़र खंडन-फंडन तैयार करने की तैयारियों का मसौदा तैयार कर रहे है या करवा रहे है।
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