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प्राइवेट एनजीओ भारत स्काउट और गाइड के नाम पर उ०प्र० सरकार के शासनादेश के विरुद्ध दी जा रही है सरकारी रिलीविंग

प्राइवेट एनजीओ भारत स्काउट और गाइड के नाम पर उ०प्र० सरकार के शासनादेश के विरुद्ध दी जा रही है सरकारी रिलीविंग

प्राइवेट फैक्ट्री भारत स्काउट और गाइड के नाम पर उ0प्र0 सरकार के शासनादेश के खिलाफ दी जा रही है सरकारी राहत

ऑल होमंस सेव एंड फॉरेंसिक फाउंडेशन डिस्टिक वूमेन प्रमुख शिवानी जैन वकील ने कहा कि

प्रिय कुमार शर्मा जिला संगठन कमिश्नर पद पर भारत स्काउट और गाइड जिला परिवर्तन में 20 जुलाई 2005 से इलेक्ट्रोनिक नियुक्त थे।

डॉ. कुमार शर्मा ने बताया कि श्री धीरंद्र प्रताप सिंह सरकारी शिक्षक स्टैंडर्ड चंद लाडपुर इंटर कॉलेज इंटरकॉलेज द्वारा एक कल्पित रचकर ऊषा पद का निर्माण किया गया था।

वैद्य के अनुसार श्री धीरेंद्र प्रताप सिंह पर ऊचा पद का ना तो वकालत पत्र है और ना ही अधिकार पत्र है।

उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश के खिलाफ निजी दुकानों के नाम पर सरकारी राहत एवं अन्य सरकारी सुविधा श्री धीरेंद्र प्रताप सिंह को दी जा रही है। जबकि सरकारी वेतन आपके कॉलेज के छात्रों को डाउनलोड करने के लिए दिया जाता है। मगर वह उसी समय प्राइवेट प्लेस में भारत स्काउट और गाइड का काम करती है।

कॉलेजों में प्राइवेट प्लॉट्स भारत स्काउट और गाइड के कैंप इलेक्ट्रीशियन्स भी एवं अन्य खर्चे प्राप्त करते हैं। इस तरह एक सरकारी वेतनभोगी दो-दो वेतन पाता है। सरकारी राजस्व का नुकसान और बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है।

जिला संगठन कमिश्नर पद पूर्ण कालिक है। कॉलेज के छात्रों का समय एक ही है तो फिर श्री धीरेंद्र प्रताप सिंह ने अपने कॉलेज के छात्रों को किस समय पढ़ाया और उसी समय भारत स्काउट और गाइड का भी काम कैसे किया। जब भी ऑर्डर दिया जाए तो बच्चों के पढ़ाई के समय कोई अन्य काम न किया जाए। उन्होंने कहा कि भारत स्काउट और गाइड के पोर्टल से प्रार्थी का नाम ही गायब कर दिया गया है। ना ही मुझे भारत स्काउट और गाइड की किसी गतिविधि की कोई जानकारी दी जा रही है।

महामहिम राज्यपाल संरक्षक भारत स्काउट और गाइड सहित सभी उच्च अधिकारी गणों से जांच कर कार्रवाई की मांग की।

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