बड़ागांव पुलिस चौकी में दावत पर सवालिया प्रश्नचिन्ह?, CO और चौकी प्रभारी अमित पर FIR व निलंबन की मांग

सीतापुर: खाकी और अपराधियों का खुला 'याराना'! बड़ागांव पुलिस चौकी में दावत पर सवालिया प्रश्नचिन्ह?, CO और चौकी प्रभारी अमित पर FIR व निलंबन की मांग
सीतापुर (उत्तर प्रदेश):
उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में 'मित्र पुलिस' की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने पूरे पुलिस महकमे को कटघरे में खड़ा कर दिया है।

थाना महोली अंतर्गत पुलिस चौकी बड़ागांव में नामजद व वांछित अपराधियों के साथ पुलिस अधिकारियों की दावत और खातिरदारी का मामला गरमा गया है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों और डिजिटल साक्ष्यों के सामने आने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह विभाग और पुलिस महानिदेशक सहित आला अधिकारियों को विस्तृत शिकायती पत्र साक्ष्यों सहित भेजकर कठोर विधिक कार्रवाई की मांग की है।

चौकी परिसर में टेंट-पंडाल लगाकर अपराधियों की दावत! शिकायतकर्ता नरेश चन्द्र वर्मा (राष्ट्रीय उपाध्यक्ष – भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति व जिला मंत्री – आर्य समाज) के अनुसार, गत 4 अक्टूबर 2026 को बड़ागांव पुलिस चौकी परिसर में बकायदा टेंट, सोफे और भोजन का पंडाल लगाकर एक भव्य दावत का आयोजन किया गया।

आरोप है कि इस दावत की मेजबानी क्षेत्राधिकारी महोली नागेन्द्र चौबे और तत्कालीन चौकी प्रभारी उप-निरीक्षक अमित कुमार तिवारी ने की। दावत में वन अधिनियम व सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण के नामजद आरोपी रुद्र प्रताप सिंह उर्फ भान सिंह तथा कई मुकदमों में वांछित व गंभीर धाराओं के आरोपी अनुज उर्फ गेंदई सहित अन्य अपराधी मौजूद थे।

आरोपियों ने बेखौफ होकर इस दावत के फोटो सोशल मीडिया पर सार्वजनिक किए, जिससे पुलिस और अपराधियों के गठजोड़ पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। धमकी, जातिसूचक गाली-गलौज और फर्जी आख्या का आरोप
शिकायतकर्ता ने शिकायती पत्र में कई गंभीर बिंदुओं का उल्लेख किया है:
जान से मारने की धमकी व SC/ST उत्पीड़न: आरोप है कि उप-निरीक्षक अमित कुमार तिवारी द्वारा फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई तथा नाबालिग अपहृता के पीड़ित दलित पिता के विरुद्ध बेहद आपत्तिजनक व जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया गया।

इसकी कॉल रिकॉर्डिंग और कॉल डिटेल को बतौर डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखा गया है। IGRS पर झूठी आख्या: शिकायतकर्ता का आरोप है कि मामले को दबाने के लिए क्षेत्राधिकारी महोली नागेन्द्र चौबे ने बिना निष्पक्ष जांच किए IGRS संदर्भ संख्या 80015426001418 पर कूटरचित व भ्रामक आख्या लगाकर शिकायत को निस्तारित दर्शा दिया।

RTI में सूचना छुपाने का प्रयास: पीड़ित आवेदक द्वारा दारोगा की सेवा पत्रावली से संबंधित मांगी गई सूचना पर थाना महोली व पुलिस कार्यालय द्वारा भ्रामक जवाब देकर सूचना देने से इनकार कर दिया गया। BNS, भ्रष्टाचार निवारण और SC/ST एक्ट में FIR की मांग
शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री और पुलिस के उच्चाधिकारियों से मांग की है कि आरोपी क्षेत्राधिकारी नागेन्द्र चौबे, उप-निरीक्षक अमित कुमार तिवारी तथा सहयोगी अपराधियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता , भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं SC/ST एक्ट के तहत तत्काल प्राथमिकी दर्ज की जाए।

साक्ष्यों से छेड़छाड़ रोकने के लिए दोनों पुलिस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। जनपद पुलिस के प्रभाव से मुक्त रखने हेतु मामले की निष्पक्ष जांच STF या CBCID को सौंपी जाए।

शिकायतकर्ता और पीड़ित परिवार को विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम (गवाह सुरक्षा योजना) के तहत सुरक्षा प्रदान की जाए। अब देखना यह होगा कि 'ज़ीरो टॉलरेंस' नीति का दावा करने वाले उत्तर प्रदेश शासन और पुलिस मुख्यालय द्वारा इस गंभीर प्रकरण पर क्या दंडात्मक कदम उठाए जाते हैं।

अन्यथा पीड़ित पक्ष ने बताया कि जनहित में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए विवश होकर संवैधानिक विरोध प्रदर्शन एवं माननीय न्यायालय में वाद योजित करवाने की कार्यवाही की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन शासन की होंगी