http://(मोहरसिंह) नोहर,जिला हनुमानगढ़,राजस्थान। नोहर उपखंड के जागरूक नागरिक जयलाल वर्मा द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री राजस्थान जयपुर दीयाकुमांरी,सुधांशु पंत.आईएएस. मुख्य सचिव राजस्थान सरकार जयपुर, हेमंत कुमार गेरा .आई. ए एस.प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान जयपुर को लिखित शिकायत भेजने के बाद शासन संयुक्त सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान जयपुर एस .पी. सिंह. ने संज्ञान लेते हुए पत्र जांच हेतू शासन संयुक्त सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर को अंतरित किया हैं। पत्र में लिखा गया है कि प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करवाते हुए परिवादी को भी की गई कार्यवाही से अवगत करवाएं। उपखंड नोहर के जागरूक नागरिक जयलाल वर्मा ने नोहर उपखंड पर नव निर्मित सड़कों के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर राज्य स्तर जांच करवाने की मांग की थी। जयलाल वर्मा ने अपने पत्र में सरकार से निवेदन था कि प्रार्थी भारत देश का जागरूक नागरिक है एवम समय समय पर भ्रष्ट कार्यशैली के लोकसेवको के खिलाफ आवाज उठाता रहता हैं। शिकायत की मौजूदा कड़ी में जयलाल वर्मा ने राज्य सरकार को इस आशय की शिकायत से लिखित में अवगत करवाया था कि सार्वजनिक निर्माण विभाग खंड नोहर, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़ राजस्थान में पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा दर्जन भर सड़कों का निर्माण करवाया गया था । सड़कों के निर्माण में विभागीय अधिकारियों की दुर्भिसंधि के चलते एक भी सड़क का निर्माण गुणवत्तापूर्वक नहीं किया गया । जयलाल वर्मा ने सरकार को अवगत करवाया कि जागरूक नागरिक होने के नाते प्रार्थी राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाने पर बार-बार विभागीय सहायक अभियंता व कार्यवाहक अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खंड नोहर ने संवेदक के बचाव में असत्य जबाव पेश किया व कर रहे है। शिकायत में वर्णन किया गया है कि उपखंड नोहर के गांव मोधूवाली ढाणी- 16 जेएसएन तक 3 किमी लंबी सड़क का निर्माण कार्य दिसंबर 2023 में पूरा हुआ है,जो आधा दर्जन जगह से टूट गई और दोष छुपाने के लिए नवनिर्मित सड़क पर पेचवर्क करवा दिया,जो भ्रष्टाचार का नमूना है,और भी अनेक जगह से नवनिर्मित सड़क टूटकर चूर चूर हो चुकी है। सड़क पर लगे संकेत व दिशा सूचक बोर्ड कम गहराई में रोपे जाने के कारण जमीन पर गिर गए है। सड़क की निर्धारित जगह खुलवाई नहीं गई है,जिस कारण बर्म नहीं बना है। सड़क से सटा हुआ एक गहरा पानी का चैंबर सड़क लेवल में बना हुआ है, जिससे हादसे की संभावना है। शिकायत में बताया गया हैं कि 3 किलोमीटर सड़क में मे 7 मोड़ और 3 स्पीड ब्रेकर बिना आबादी क्षेत्र में स्पीड ब्रेकर बना दिए है,साथ ही गांव जसाना से चक 16 जेएसएन(नोहर-सिरसा प्रमुख मार्ग )तक हाल ही में बनी सड़क की बाउंड्री में बिजली के पोल व ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, एक पोल सड़क के बीच में आ गया है। सड़क का निर्माण भी गुणवत्ता पूर्वक नहीं हुआ है , साथ ही निर्धारित जगह से अतिक्रमण भी नही हटवाया गया है,जिस कारण बर्म नाम मात्र बनाया गया है। इसी कड़ी में सरकार को बताया गया है कि रतनपुरा से फेफाना तक 3 करोड़ 20 लाख में बनने वाली सड़क का निर्माण 15 अक्टूबर 2023 को पूरा होना था, जिस पर अभी केवल पत्थर डालकर छोड़े गए हैं और ना ही निर्धारित 25 फूट जगह खुलवाकर बर्म बनाया गया है। अनेक खामियां युक्त निर्मित होने वाली सड़क की फरवरी 2024 में राजस्थान पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई गई तो 3 मार्च को कार्यवाहक अधिशाषी अभियंता शंशाक वर्मा ने जबाव दिया कि भुगतान के अभाव में कार्य बंद था जो वर्तमान में प्रगति पर चल रहा है, जो कि कार्य आज भी बंद हैं। कार्यवाहक अधिशाषी अभियंता खंड नोहर शंशाक वर्मा ने सरकार के पोर्टल को मजाक बनाकर रख दिया है व मन मर्जी से असत्य जवाब पेश कर पोर्टल की विश्वसनीयता को खत्म किया जा रहा है। 25 फुट निर्धारित जगह खुलवाने की बात पर कार्यवाहक अधिशाषी अभियंता शंशाक वर्मा ने कहा कि यह हमारा काम नहीं है।। उपखंड के गांव देईदास से ऐलनाबाद 15 करोड़ में बनी सड़क हाथ से उखड़ रही है,, फेफाना से मल्लेकां,जसाना से चक पांच आर.पी.एम.वाया पिचकराई,भादरा मोड से जनानिया बार्डर तक 18 करोड़ में बनी प्रमुख सड़क पर पेचवर्क होने शुरू हो गया है,और अनेक जगह से टूटने के साथ साथ अनेक खामियां हैं उक्त सड़कों की जांच करवाने की मांग की हैं। .लम्बे समय से नोहर में जमे बैठे सहायक अभियंता शशांक वर्मा की कार्यशैली के साथ- साथ इनका व्यवहार भी खराब हैं। पिछले दिनों प्रार्थी एक आर.टी.आई .आवेदन लेकर कार्यालय में पेश हुआ तो आर.टी.आई .कानून की भी खिल्ली उड़ाई और कहा कि ऐसी आर.टी.आई . हमारे पास बहुत आती है ,आप यह आवेदन वापस ले जाइए!! प्रार्थी ने जब कहा कि आप मूल आवेदन पर टिप्पणी कर आवेदन वापस लौटाएं तो, थोड़ी बात समझ में आई और आवेदन स्वीकार कर लिया आदि आदि। पत्र में सरकार को अवगत करवाया गया है कि शशांक वर्मा को इस आशय से अवगत करवाया गया था, कि प्रार्थी द्वारा एक एक बात राज्य सरकार को बताई जाएगी, तो शशांक वर्मा ने कहा कि निसंकोच होकर बताइए,ऐसी सरकारें बहुत आई और चली गई। इस कदर शशांक वर्मा ने श्री भजनलाल शर्मा की डबल इंजिन की सरकार की हवा निकाल दी, जो बेहद खेदजनक बात है और आशा की जाती है कि डबल इंजिन की सरकार शशांक वर्मा को ए .पी .ओ. कर सड़क निर्माण की जांच करवाए, ताकि शशांक वर्मा को यह पता चल सके कि एकल इंजिन और डबल इंजिन में फर्क क्या होता हैं। जागरूक नागरिक ने सरकार से सहयोग की आशा की है, साथ निवेदन किया है कि शशांक वर्मा को यहां से हटाकर राज्य स्तर से जांच समिति गठित की जाकर शिकायत में वर्णित बिंदुओं की जांच व सत्यापन किया जाकर राज्यहित में कार्यवाही करवाई जाए।
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*उठो..लाल.. आब..आँखे..खोलो..अगर सरकारी विभागों के खिलाफ खबर हजम नही हो तो मीडिया को खण्डन छापने का बोलो।* *रतलाम ब्यूरो रिपोर्ट इमरान खान* रतलाम समाज की आँखे माने जाने वाला मीडिया अब जिम्मेदारों की आँखों की किरकिरी बनते जा रहे है। घोटाले, घपले, लापरवाहियां, खामियां,लेटलतीफी,मनमानी, रिश्वतखौरी आदि हर तरफ पसरी हुई है, मगर जिम्मेदार इन सभी बुराईयों को मौन स्वीकृति देकर या इन्हे अनदेखा कर इनके कारनामों की परते खोलने वालों पर लगाम कसने की तैयारी कर रहे है। बीते दिनों एक फतवा जारी हुआ है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक विभाग प्रमुख हर दिन सुबह अखबार पढ़ेगा, पोर्टल आदि खोलेगा और अपने या अपने विभाग से संबधित खबर को पढ़ेगा,देखेगा । अगर खबर सही है तो खबर में बताई गई बुराईयों को दूर करने का त्वरित प्रयास करेगा और अगर खबर विभाग प्रमुख को हजम नही होती है, तो इनकी जिम्मेदारी रहेगी कि वह खबर का खण्डन हर हाल में मीडिया वाले के माध्यम से उसी दिन कराए। अरे….खंडनबाजों…. अगर विभाग प्रमुख और अमला….इतना सजग और सेवाभावी होता तो जनसुनवाई जैसे कार्यक्रमों में 100-100 शिकायती आवेदन हर मंगलवार को नही पहुचते। जनता अपनी परेशानियों से लोहा लेते लेते आंदोलन और चक्काजाम आदि करने को मजबूर नही होती। लोग सूचना का अधिकार की तहत जानकारी लेने के लिए सालों से भटक रहे है और जिला पंचायत जैसे विभाग के अफसर उन्हे कार्यालय बुलाकर निपटाने की तैयारियों को अंजाम देने में लगे है। खंडन परम्परा को हवा देकर इसे स्थापित करने के अखबारों को अधकचरे और समय बैसमय समाचार देने वाले एक विभाग को भी पांबद किया गया है। इस विभाग के जिम्मेदार भी अखबार की कतरन संबधित विभाग के प्रमुख को भेज कर समाचारों में खंडन की संभावना खोजने का प्रयास करेगे। इधर मीडिया भी इतना फ्री नही बैठा है कि कुछ भी छापता छूपता रहे। अखबारों का तो 1 कालम 10 सेंटीमीटर हिस्सा ही लगभग 1 से 3 हजार तक बैठ रहा है। इस हिसाब से अगर सरकारी समाचार को छापकर विभागों को भुगतान के बिल भेजे जाएंगे? तो खर्च का हिसाब हर माह लाखों में बैठेगा। अब इधर अगर कोई जनता की आवाज, परेशानी, उसका शिकायती पत्र आदि मीडिया के माध्यम से उजागर करता है तो उसमें सुधार के प्रयास किए जाना चाहिए। इस तरह के फरमान से उन विभाग वालों की बल्ले बल्ले हो गई है, जो नामचीन और आदतन लापरवाह भ्रष्ट आचरण आदि की लिस्ट में शामिल है। राजस्व, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, लोक निर्माण, जल निगम, सडक़ परिवहन आदि विभागों के कारनामों और कार्यप्रणाली को को बीते दिनों दिशा समिति की बैठक में सांसद,विधायकों सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने उजागर बता दिया है कि जिले का विकास किस… अगति की और अग्रसर होता जा रहा है। कई विभागों की फाईले विगत माह से इधर से उधर गोते खा रही है, पहले नीचे वाले अफसर से अवलोकन कराओं और उसके बाद बड़े साहब की स्वीकृति लेने आओं। बहरहाल, अब समय आ गया है कि फरमान जारी करने वालों के दरबार में भांड मिरासियों की तरह इनका गुणगान करो। अगर इनके गायन के अनुसार सुर नही लगाया तो फजीहत हो सकती है। फिलहाल इस फरमान का पालन कौन-कौन, कब-कब करता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा, फिलहाल… विभाग प्रमुख अपने विभागों की खबरे पढक़र खंडन-फंडन तैयार करने की तैयारियों का मसौदा तैयार कर रहे है या करवा रहे है।
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