यूनियन आरसेटी गाजीपुर एवं महिला कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

ग़ाज़ीपुर स्थानिय यूनियन ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी), गाजीपुर एवं महिला कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में ग्राम सेमरा चल फैज में ग्रामीण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं एवं पुरुषों को स्वरोजगार, कौशल विकास, सरकारी योजनाओं, महिला सुरक्षा तथा बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूक करना था।
कार्यक्रम में आरसेटी गाजीपुर के निदेशक श्री संजय सिंह ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को दूर करने तथा युवाओं एवं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यूनियन आरसेटी द्वारा विभिन्न प्रकार के निःशुल्क स्वरोजगारपरक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अभ्यर्थियों को उनकी रुचि एवं क्षमता के अनुसार व्यवसाय स्थापित करने का कौशल प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान नियमानुसार आवास, भोजन एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं तथा प्रशिक्षण पूर्ण होने पर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जुड़कर स्वरोजगार अपनाएं और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के साथ-साथ दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर सृजित करें।
इस अवसर पर संस्थान के संकाय *श्री मुकेश श्रीवास्तव* ने प्रशिक्षण के उपरांत स्वरोजगार स्थापित करने के लिए उपलब्ध बैंक ऋण एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरसेटी से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अभ्यर्थी अपनी रुचि के अनुसार मशरूम उत्पादन, ब्यूटी पार्लर, सिलाई, पशुपालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, खाद्य प्रसंस्करण एवं अन्य छोटे व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP), मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान तथा अन्य स्वरोजगारपरक योजनाओं के माध्यम से पात्रता एवं नियमानुसार बैंक ऋण, अनुदान अथवा ब्याज संबंधी लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि केवल प्रशिक्षण प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रशिक्षण में सीखे गए हुनर को व्यवसाय के रूप में अपनाकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना भी आवश्यक है। उन्होंने ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज, बैंक ऋण आवेदन एवं परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के संबंध में भी मार्गदर्शन दिया।
महिला कल्याण विभाग के परियोजना समन्वयक **श्री संतोष सिंह ने बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथा पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि बाल विवाह बच्चों के शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक एवं सामाजिक विकास में गंभीर बाधा उत्पन्न करता है। कम उम्र में विवाह होने से विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता एवं उज्ज्वल भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह को रोकना केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक दायित्व है। प्रत्येक अभिभावक को अपने बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए तथा निर्धारित कानूनी आयु से पहले विवाह नहीं करना चाहिए। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि यदि कहीं भी बाल विवाह की जानकारी मिले तो तत्काल संबंधित विभाग अथवा हेल्पलाइन पर सूचना दें, ताकि समय रहते इस कुप्रथा को रोका जा सके। उन्होंने बाल विवाह मुक्त समाज के निर्माण में ग्रामवासियों की सक्रिय भागीदारी पर भी जोर दिया।
महिला कल्याण विभाग के काउंसलर *श्री गौरव वर्मा* ने ग्रामीणों को महिलाओं, बालिकाओं एवं बच्चों की सुरक्षा के लिए संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की परेशानी, उत्पीड़न, हिंसा, साइबर अपराध अथवा आपातकालीन स्थिति में घबराने के बजाय संबंधित हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सहायता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबरों के उपयोग के बारे में विस्तार से बताया—
महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर एवं उनकी सेवाएं
1. 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन: बाल शोषण, बाल मजदूरी, बाल विवाह तथा संकटग्रस्त एवं जरूरतमंद बच्चों की सहायता और संरक्षण के लिए।
2. *181 – महिला हेल्पलाइन:* घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, प्रताड़ना एवं अन्य समस्याओं से पीड़ित महिलाओं को सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए।
3. *1930 – साइबर क्राइम हेल्पलाइन:* ऑनलाइन धोखाधड़ी, बैंक खाते से पैसे निकलने, यूपीआई फ्रॉड एवं अन्य साइबर वित्तीय अपराधों की शिकायत के लिए।
4. *1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन:* उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित जनसमस्याओं, शिकायतों एवं सरकारी सेवाओं में आ रही समस्याओं के समाधान हेतु।
5. 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा: पुलिस सहायता, मारपीट, छेड़छाड़, अपराध एवं किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में तत्काल सहायता के लिए।
6. *102 – एम्बुलेंस सेवा:* गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक एम्बुलेंस सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए।
7. *1090 – वूमेन पावर लाइन:* महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ छेड़छाड़, पीछा करने तथा फोन या सोशल मीडिया के माध्यम से परेशान करने जैसी घटनाओं की शिकायत के लिए।
श्री गौरव वर्मा ने विशेष रूप से कहा कि महिलाओं एवं बालिकाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और किसी भी प्रकार के शोषण या उत्पीड़न को चुपचाप सहन नहीं करना चाहिए। उन्होंने ग्रामीणों से इन हेल्पलाइन नंबरों को अपने मोबाइल में सुरक्षित रखने तथा आसपास के लोगों तक भी इनकी जानकारी पहुंचाने की अपील की।
कार्यक्रम का मुख्य संदेश
कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों को यह संदेश दिया गया कि कौशल विकास एवं स्वरोजगार से आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सकती है, वहीं शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और महिला एवं बाल सुरक्षा से एक सशक्त एवं सुरक्षित समाज का निर्माण संभव है। सभी वक्ताओं ने ग्रामीणों से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करने तथा महिलाओं एवं बच्चों के सम्मान और सुरक्षा के लिए सामूहिक रूप से आगे आने की अपील की।
कार्यक्रम में ग्रामवासी, महिलाएं, युवा एवं अन्य ग्रामीणजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार को बढ़ावा देने के साथ-साथ सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जागरूकता फैलाना एवं महिला और बाल सुरक्षा के प्रति जनभागीदारी सुनिश्चित करना रहा।
*यूनियन आरसेटी गाजीपुर एवं महिला कल्याण विभाग की इस संयुक्त पहल के माध्यम से ग्रामीणों को आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक सुरक्षा एवं जागरूक समाज के निर्माण का संदेश दिया गया।*
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