सीतापुर के महोली ब्लॉक की ग्राम पंचायत उमरिया में विकास कार्यों में धांधली, लगातार शपथ पत्र साक्ष्यों के साथ की गई शिकायतों पर नहीं हो रही कार्यवाही, जल्द ही होगा, सड़कों पर आंदोलन

सीतापुर के महोली ब्लॉक की ग्राम पंचायत उमरिया में विकास कार्यों में धांधली के आरोप, तहसील दिवस में उठी जांच की मांग। लगातार शपथ पत्र साक्ष्यों के साथ की गई शिकायतों पर नहीं हो रही कार्यवाही, जल्द ही होगा, सड़कों पर आंदोलन एन सी वर्मा"आर्य" राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाकियू श्रमिक जनशक्ति,
सीतापुर:
जनपद सीतापुर के महोली तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत उमरिया में विकास कार्यों और सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला सामने आया है।

ग्राम निवासी अंकित कुमार सिंह पुत्र अभिमन्यु सिंह ने तहसील दिवस प्रभारी महोदय को शिकायती पत्र सौंपकर ग्राम पंचायत में हुए विभिन्न विकास कार्यों और भुगतानों में गंभीर अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। शिकायत में मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर उठाए गए सवाल:
* नल मरम्मत भुगतान में हेराफेरी का अंदेशा:
शिकायतकर्ता के अनुसार, 18 सितंबर 2026 को ₹19,850 और ₹18,350 के दो भुगतान नल मरम्मत के नाम पर किए गए।

आरोप है कि दोनों भुगतानों के समर्थन में ऑनलाइन पोर्टल पर एक ही नल की फोटो अपलोड की गई है, जबकि दूसरी फोटो उमरिया गांव की नहीं है। * कूड़ा सामग्री खरीद पर सवाल:
कूड़े के सामान के नाम पर ₹16,400 का भुगतान किया गया है, जिसकी सामग्री, बिल, कार्यस्थल और उपयोगिता संदिग्ध बताई जा रही है।

* एक ही फोटो का अलग-अलग पंचायतों में प्रयोग:
ग्राम पंचायत जमुनिया और उमरिया के विकास कार्यों में एक ही फोटो का इस्तेमाल करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। * बाउंड्रीवाल और कूड़ेदान निर्माण में घटिया सामग्री:
मजरा बेलावा में वित्तीय वर्ष 2025-26 में निर्मित पंचायत भवन की बाउंड्रीवाल एक वर्ष के भीतर ही जर्जर होने लगी है।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2023-24 में बेलावा में ही बने कूड़ेदान का फर्श टूटा हुआ है, सीढ़ियां (स्टेप्स) क्षतिग्रस्त हैं और निर्माण में पीली ईंटों के इस्तेमाल की शिकायत है। * प्राथमिक विद्यालय में टूटे गेट:
बेलावा गांव के प्राथमिक विद्यालय में बालक और बालिका दोनों शौचालयों के गेट टूटे हुए हैं और पिछले एक साल से अधिक समय से कोई सुधारात्मक कार्य नहीं कराया गया है।

ग्रामीणों और प्रार्थी ने मांग की है कि सक्षम अधिकारियों व तकनीकी टीम से पूरे प्रकरण की स्थलीय एवं अभिलेखीय जांच कराई जाए। अनियमितता की पुष्टि होने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और शिकायतकर्ता को जांच के परिणामों से अवगत कराया जाए।