हरिद्वार, केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का यह बड़ा कदम है. इसके तहत अब तीन पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी. इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा मिली जानकारी अनुसार CAA नागरिकता संशोधन कानून 2019, तीन पड़ोसी देशों (पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश) के उन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोलता है, जिन्होंने लंबे समय से भारत में शरण ली हुई है। इस कानून में किसी भी भारतीय, चाहे वह किसी मजहब का हो, की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। भारत के मुस्लिमों या किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों की नागरिकता को इस कानून से कोई खतरा नहीं है। डीसीपी ने कहा कि हमने अर्धसैनिक बलों के साथ रात की निगरानी बढ़ा दी है। किसी को भी कानून-व्यवस्था की स्थिति का उल्लंघन करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हमने हर आम लोगों की सुरक्षा के लिए फ्लैग मार्च निकाला। खास बात है कि वर्ष 2020 में सीएए और एनआरसी को लेकर उत्तर पूर्वी जिले में दंगे भड़के थे। उत्तर प्रदेश में पुलिस को किया अलर्ट उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने सीएए के लागू होने के बाद प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस को अलर्ट कर दिया है। सभी अफसर अपने क्षेत्रों में पेट्रोलिंग करेंगे। इस दौरान संवेदनशील इलाकों पर खास नजर रखी जाएगी। वहां फुट पेट्रोलिंग के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान सीसीटीवी कैमरों व ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी जाएगी। इस कानून से किसी व्यक्ति की नागरिकता नहीं जाने वाली है, यह लोगों को समझाया जाएगा। यह ध्यान रखा जाएगा कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के भड़काऊ पोस्ट न किए जाएं।
