मराठा समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य शासनाने मागासवर्ग आयोगाला सांगितले होते. साडेतीन ते चार लाख लोक यासाठी दिवसरात्र काम करीत होते. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतांना त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांनी मराठा आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकले मात्र दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयात ते टिकले नव्हते. आज सादर करण्यात आलेला अहवाल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात येऊन त्यावर चर्चा होईल
मराठा समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत २३ जानेवारीपासून राज्यात युद्धपातळीवर मराठा व खुला प्रवर्गाचे सर्वेक्षण करण्यात आले. हे सर्वेक्षण २ फेब्रुवारी रोजी पूर्ण करण्यात आले. राज्यातील अंदाजे अडीच कोटी कुटूंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. याकामी गोखले इन्स्टिट्यूट, आयआयपीएस या नामांकित संस्थेची मदत झाली. विशेष अशा सॉफ्टवेअर प्रणालीच्या माध्यमातून हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले
मुख्यमंत्री एकनाथ संभाजी शिंदे यांच्या निर्देशानुसार प्रत्येक गावात दवंडी पिटवून सर्वेक्षणास नागरिकांनी माहिती देऊन सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते, त्यामुळे हे सर्वेक्षण अत्यंत जलदगतीने पार पडले. या कामकाजाकारिता राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महानगर पालिका आयुक्त यांना नोडल अधिकारी म्हणून नेमण्यात आले होते. तसेच राज्यातील जमीन अधिग्रहण, जमीन धारणा, जमाबंदी, भूमी अभिलेख, तसेच शासकीय व निमशासकीय नोकरीमध्ये समाजाचे प्रमाण व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक प्रमाण इत्यदी बाबींची प्रत्यक्ष माहिती मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्व विभागांच्या सचिवानी आयोगाला माहिती उपलब्ध करून दिली. तसेच शारीरिक कष्ट करणाऱ्या कामगारांची माहिती सुद्धा आयोगास उपलब्ध करून देण्यात आली. याव्यतिरिक्त राज्यात मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने मराठा तरुणांच्या आत्महत्याविषयीची सुद्धा माहिती आयोगास उपलब्ध करून देण्यात आली.