देश 24X7 लाइव न्यूज नेटवर्क जिला संवाददाता प्रमुख प्रवीण कुमार दुबे 8839125553
- ब्रिज में गड्ढे स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं।
90 डिग्री डिजाइन वाले ब्रिज को लेकर देशभर में सुर्खियां बंटाेरने वाला मध्यप्रदेश का लोक निर्माण विभाग (PWD) महकमा एक बार फिर चर्चा है। अबकी बार यह विभाग भोपाल में एमपी के दूसरे सबसे लंबे ब्रिज को लेकर सवालों के घेरे में आया है।
कुल 154 करोड़ रुपए का यह अंबेडकर ब्रिज (जीजी ओवरफ्लाई) पहली बार भी नहीं सहन सका। कई जगह से ब्रिज से डामर की परतें उखड़ गई हैं तो बीच में लगे लोहे के एंगल बाहर झांक रहे हैं।
जिम्मेदारों ने गड्ढों को छुपाने के लिए डामर जरूर बिछाया, लेकिन वो भी उखड़ गया। इस वजह से स्पीड में दौड़ती गाड़ियां अचानक थम जाती है। लोहे के एंगल बाहर निकलने से भी हादसे का डर बना रहता है।
अफसरों ने बताया कि बारिश के दौरान करीब 10 बार गड्ढों को भरा गया और डामर की परत बिछाई गई थी, लेकिन अब फिर से यह उखड़ रहा है।
6 KM घूमी भास्कर टीम, देखा एक–एक स्पॉट अंबेडकर ब्रिज गणेश मंदिर से गायत्री मंदिर के बीच कुल 2900 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। एक थर्ड लेन सरकारी प्रेस की ओर निकली है। करीब 6 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज पर भास्कर टीम घूमी। यहां का एक-एक स्पॉट देखा।
जिन जगहों पर लोहे के एंगल लगे हैं, उनके आसपास की सड़क उखड़ गई है। भोपाल हाट की तरफ सड़क पर गड्ढे हैं। डीबी मॉल के सामने जो छोटी रोटी बनी है, वहां का हिस्सा भी उखड़ा हुआ है।
स्पीड ब्रेकर पर करीब 5 फीट का हिस्सा भी ठीक नहीं है। ब्रिज के दोनों ओर ही डामर उखड़ रहा है। इस संबंध में चीफ इंजीनियर ब्रिज पीसी वर्मा से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने बात नहीं की।
रोज हजारों VVIP और लोग गुजरते हैं इसी साल 23 जनवरी को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ब्रिज का लोकार्पण किया था। इसके बाद से हर रोज हजारों वीवीआईपी और आम लोग ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे हैं।
तब यह प्रदेश का पहला सबसे लंबा ब्रिज था। बाद में जबलपुर में इससे लंबा ब्रिज बना। इस हिसाब से अब यह प्रदेश का दूसरा सबसे लंबा ब्रिज है।
शुरू होने के साथ ही सवालों के घेरे में ब्रिज पर ट्रैफिक शुरू होने के साथ सिविल इंजीनियरिंग में खामियां सामने आई थीं। इस पर सरकार ने प्रोजेक्ट प्रभारी सहायक यंत्री (एई) रवि शुक्ला और सब इंजीनियर उमाकांत मिश्रा को सस्पेंड कर दिया था।
चीफ इंजीनियर जीपी वर्मा और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर जावेद शकील को कारण बताओ नोटिस जारी दिए गए थे। वहीं, निर्माण कंपनी पर भी पेनल्टी लगाने के आदेश दिए थे।