इससे किसानों को विभाग की योजनाओं का समय पर लाभ मिलेगा और उसे विभाग के चक्कर लगाने से काफी हद तक निजात मिल जाएगी। वहीं, तय सीमा में काम नहीं होने पर किसान द्वारा संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की शिकायत भी दर्ज करवाई जा सकेगी। जिसकी प्रदेश स्तर पर मॉनिटरिंग होगी और दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
किसानों को मिलेगा ये फायदा
नागरिक चार्टर के अनुसार किसान के खेत की मिट्टी, पोषक तत्वों की जांच, बीज उत्पादन कार्यक्रम, बीज की जांच अधिकतम एक माह में करनी होगी। विभाग की ओर से मुफ्त मिनीकिट का वितरण पन्द्रह दिन में करना होगा। फसल प्रदर्शन के लिए दवा, बीज व उर्वरक का अनुदान पन्द्रह दिन में जारी करना होगा। रबी और खरीफ सीजन में गुणवत्ताहीन कृषि आदान को बचाने के लिए सैम्पल लेने के सात दिन में रिपोर्ट दी जाएगी। कृषि यंत्र और उपकरण के लिए आवेदन करने के 85 दिन में अनुदान जारी करना होगा। साथ ही आवेदन के सात दिन में प्रशासनिक स्वीकृति दी जाएगी। किसान के उपकरण खरीदने के 15 दिन में पोस्ट वेरीफिकेशन किया जाएगा।